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Bihar Police Land Dispute 2022 – जमीन विवाद की थाना स्तर तक निगरानी होगी

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Bihar Police Land Dispute – जमीन विवाद की थाना स्तर तक निगरानी होगी

जमीन विवाद के मामले खत्म करने को कब और क्या एक्शन लिए गए, इसकी मॉनिटरिंग अब थाना स्तर तक होगी। जमीन से जुड़ा विवाद कब थाना या अंचल कार्यालय पहुंचा, सीओ (अंचलाधिकारी) और थानेदार ने विवाद को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की और कब, ऐसी तमाम जानकारियां भूमि विवाद से जुड़े मामले के लिए बनाए गए भू-समाधान पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी। अंचल और थाना स्तर पर लिये गये एक्शन के बाद अनुमंडल और जिलास्तर के अधिकारियों द्वारा मामले में की गई कार्रवाई या उनके द्वारा उठाए गए कदमों को भी पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

गृह विभाग  Bihar Police Land Dispute 2022

गृह विभाग ने भूमि विवादों को पारदर्शी तरीके से तेजी से खत्म करने के लिये मॉनिटरिंग की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये भू-समाधान पोर्टल पर थाना स्तर तक के जरूरी आंकड़े अपलोड करने के निर्देश दिये हैं ताकि ऊपर स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। इससे अधिकारी यह भी देख पाएंगे कि जमीन विवाद को दूर करने के लिए कब और क्या कार्रवाई की गई। साथ ही जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से विवादों को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी।

60 प्रतिशत हत्याएं जमीन विवाद में होती है 

बिहार में होनेवाली हत्या की अधिकांश घटनाएं जमीन विवाद की वजह से होती हैं। राज्य में होनेवाली कुल हत्याओं का 60 प्रतिशत कहीं न कहीं जमीन विवाद से जुड़ा होता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने जमीन विवाद को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्ययोजना बनाई है। इसी के तहत न सिर्फ थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई बल्कि जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। एनसीआरबी के वर्ष 2021 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में वर्ष 2021 में 3336 कांड के पीछे केवल जमीन का विवाद था।

कम बैठक करनेवाले को भेजा जाएगा पत्र

जमीन विवाद के निपटारे को थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा पहले से दिशा-निर्देश जारी हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में ऐसे थाना, अंचल, अनुमंडल और जिलों को जहां भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे को नियमित बैठक नहीं हुई है उन्हें पत्र जारी करने को कहा है। नियमित बैठकें क्यों और किन कारणों से नहीं हुई यह बताना होगा

भू-समाधान पोर्टल पर जमीन विवाद से जुड़े मामलों में थाना स्तर के जरूरी आंकड़े अपलोड होंगे

Bihar Police Land Dispute - जमीन विवाद की थाना स्तर तक निगरानी होगी।

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